RTI सम्पूर्ण मार्गदर्शिका — सूचना का अधिकार कानून 2005

केंद्र सरकार के विभागों के लिए ₹10। राज्यों में फ़ीस और भुगतान का तरीका अलग हो सकता है। BPL कार्ड धारकों को फ़ीस नहीं देनी होती। पूरी जानकारी किताब में है।

आम तौर पर 30 दिनों में। अगर मामला किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा है, तो 48 घंटों में।

आप पहली अपील कर सकते हैं, और फिर भी हल न मिले तो सूचना आयोग में दूसरी अपील। किताब में अपील के तैयार नमूने हैं।

हाँ। केंद्र सरकार के विभागों के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, और कई राज्यों के अपने पोर्टल हैं। तरीका किताब में समझाया गया है।

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यह एक डिजिटल उत्पाद है, इसलिए पुस्तक सफलतापूर्वक भेजे जाने के बाद रिफंड उपलब्ध नहीं है। पूरी जानकारी रिफंड नीति में है।

नहीं। पुस्तक सामान्य जानकारी देती है। अपने विशेष मामले के लिए किसी वकील से सलाह लें।